ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’?
ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾਮਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸ਼ਾ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
