ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
2022 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ CRPC ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ’ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 (A) ਅਤੇ 505 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
