ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਐਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (USAID) ਦੇ 2000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਕਾਰਲ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ USAID ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ, “ਮਿਸ਼ਨ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਾਰਜਾਂ, ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਸਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
