ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼

Global Team
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ  ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪਤੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੁਧ  ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਤੁਰਤ  ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਕ  ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ  1988 ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ (ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ  ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ  ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ‘‘ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।

ਇਹ ਐਕਟ ਧਾਰਮਕ  ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ  5 ਸਾਲ ਤਕ  ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ  ਅਪਣੇ  ਚੋਣ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧੁਰਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰਤ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਲੋਂ  ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ  ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਮਕ  ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ  ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

Share This Article
Leave a Comment