ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਫ਼ੀਲੇਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ, ਮਾਨਤਾ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾੳਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸਾ ਯੂ ਕੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ-ਯੂਕੇ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 27,000 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਨਾਲ 9,000 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੀਸ ’ਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
