ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ (ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ) ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਡੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਅ 25 ਮਈ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
