ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅੱਠ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
