ਬਠਿੰਡਾ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ।
ਇਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਗੱਢ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
