ਨਿਊਜ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 11 ਸਤੰਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ (DSPE) 1946 ਦੀ ਇੱਕ ਮਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ DSPE ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6A ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-20 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6A (1) ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6A ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸਮੇਤ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
DSPE ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6A ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 11 ਸਤੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
