ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਧੁਤ ਨਿਗਮ (ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ) ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵਿਧੁਤ ਨਿਗਮ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੇ ਭੁਜ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਵਿੱਸ ਚੈਲੇਂਜ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2.59 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਅ 2.53 ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 2.79 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ 431 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 83 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 2500 ਮੈਗਾਵਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
