ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਦਿੱਤੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
