ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ :ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2,944 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 1,779 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।