ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।’
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲੂਸ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਹੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?’ ,
