ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ `ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਰਿਲੀਫ਼ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਰਕਿਟ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 10–10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
