ਓਟਵਾ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਰਵਾਸੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਕੇਅਰਗਿਵਿੰਗ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੋਮੀ ਲਾਰੀਵੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰਪਾਲੀਟਨ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਕਿਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਲਾਇਸ ਫੋਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਈਅਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
