ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੇੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਐਸ ਐੱਸ ਸੈਣੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੇੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ , ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਬੋਪਾਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ ਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਐਸ ਐਸ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਤੱਕ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
