ਕਿਊਬਿਕ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਮਸਜਿਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 21 ਪੱਖਪਾਤ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਦੁੰਕਧਾਰੀ ਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 19 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ-21 ਨੂੰ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰ਼ਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲਈ ਕਿਊਬਿਕ ਅਫਸਰ ਲੀਨਾ ਅਲ ਬਾਕਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ-21 ਦੁਆਰਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲ ਬੇਕਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਸਲਾਮਫੋਬੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਜਰ ਪੋਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ-21 ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਹੈ। 55 ਫੀਸਦੀ ਕਿਊਬੇਕਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ।
ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਫਰੈਂਕਿਓਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ-21 ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦੱਸਿਆ।
