ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਧਰਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

TeamGlobalPunjab
3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 15 ‘ਚੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ 3 ‘ਚ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਬਘਿਆੜ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੰਡਣ, ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਐਲਾਨੀ ਗਈ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ/ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Share This Article
Leave a Comment