ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ।’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
