ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’
The fight to retain the principles embodied in the constitution i.e. to retain the federal structure and autonomy of the states has begun … Notice issued to the centre to respond.
— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 11, 2021
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ।
