ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ADB) ਨੂੰ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ADB ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 0.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ADB ਨੇ ਜਮਸ਼ੋਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ (SJC) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1999 (NAO) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NAB ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ SJC ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ NAO ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।
