ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਈ ਜੀ ਆਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹੋਏ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤਹਿਤ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 23 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਜੀ ਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ।
ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੁੰ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਕਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਨੁੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭਿਅਕ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੁੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ।
