ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਵੀਐਮ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ,ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਆਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
