ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ੍ਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਂ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
