ਪਟਿਆਲਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਣਾਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਾਂਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮੰਗ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
