ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ, ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰਤ

TeamGlobalPunjab
8 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

  • ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਟੌਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬ 4.54 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5-8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (PPA) ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ 2020 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਜੋਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’

  • ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੀਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਹਿੱਤ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਏ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।’

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ (National Power Exchange) ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’

  • ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਦਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। PSPCL ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ 0.18 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 1699 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 1600-2000 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ – ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ !!’

  • ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰਹਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ (300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ), 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment