ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ਵੱਲੋਂ 250 ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ’ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਿਮਾ ਕੌਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ’ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਕੈਦ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
