ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 5 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
