ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 9ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
