ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ, 2002 ਤਹਿਤ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਢ ੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਈ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੈਸਰਜ਼ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੁੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ 50% ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੇ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ / ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ / ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ / ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਗੌਲਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਏ -32, ਫੇਜ -8, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) 31 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲਾ , ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੁਆਰਾ 14 ਸਤੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਦਲੀ / ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50% ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ੍ਰੀਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਸਰਜ਼ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕਰਾਂ / ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਆਰ) ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ । ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕੁਡਿਟੀਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 275.06 ਲੱਖ ਅਤੇ 50% ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਰੁਪਏ. 123 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਟਸ ਰਿਕਨਸਟ੍ਰਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ 4 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 95.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 90.50 ਕਰੋੜ (ਦੋ ਵਾਰ) ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ 90.50 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸਰਜ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਪੀ ‘ਤੇ 90.56 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ 26.03.2020 ਨੂੰ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਵਿਰੁੱਧ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧਾ ਹੈ. 45,28,03,500 / – ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 854.93 ਲੱਖ ਜੋ ਇਕ ਲਾਜਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਸਰਜ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਦਾ 50% ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. 45,28,03,500 / – ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਮੀਨੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
