ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।