ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਨ ਜਾਂ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
