-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧ ਮੁਦ੍ਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗ ਰਹੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਹਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 92ਵੇਂ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉੱਚੀ ਖਾਧ ਮੁਦ੍ਰਾਸਫੀਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿਯਮਕ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟਾਕ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਉਪਰ ਲਗਾਮ ਕਸਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਦੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਥਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ।
