ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ

TeamGlobalPunjab
6 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਿਣਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 61 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰੂਪੀ ਬਦੀ ਦੀ ਤੀਨ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਿਓਕੱਦ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ41 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਕਸਬੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਘੋਲ਼ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਐੱਸਾਰ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਵੜਨੋਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ਼ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ 1-1 ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਤਾ ਤੇਜ ਕੌਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਘ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਡੀ. ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਘੋਲ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਖੀਲੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਠੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਕੁੱਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਹਿੰਸਕ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਣੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਸਾਂਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Share This Article
Leave a Comment