ਲਖਨਊ: ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 33.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਮਓਯੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ (ਐਮਆਈਯੂ) ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MIU ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ DMs ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਵੀਡਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
