ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ-ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਾਲ਼ੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖ੍ਰੀਦ-ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਯਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖ੍ਰੀਦ-ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 30-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1991 ‘ਚ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ( ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਰਾਨੀ, ਹਵਾਈਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜ੍ਹਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ,ਬੀਮਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 30 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ-ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 26-27 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ- ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
