ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਿਹਾ 2022 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਅਤੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਐਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ । ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ (ਆਪ) ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਿਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲਚਲ ਦੀ ਸੁੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹੀਂ ਕਿ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਏਕੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੁਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
