ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਸਮੇਤ 174 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਾਡ ਐੱਫ ਵੌਲਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਯੁਜਿਨ ਸਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਵਾਸਡੇਨ ਬੈਨੀਆਸ ਨੇ 174 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ/ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਐਚ-1ਬੀ ਜਾਂ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਚ-1ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
