ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਬਘੋਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਨਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
