‘ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੁਲਕ ਕਿਧਰ ਨੂੰ?’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਵਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ-ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੁਲਕ ਕਿਧਰ ਨੂੰ? ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਮਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਲੀਆ-ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਧਰਵ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ/ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 29 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ/ਬਦਲਾਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸੰਘ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਅਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸਿਵ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ।
ਡਾ: ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਰਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਡਾ: ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਹਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ: ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਵਲੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੈਕੁਲਰ ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੈਕੁਲਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਬੰਗੜ ਯੂ.ਕੇ., ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਡਾ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੀਪੀਆਰਓ, ਡਾ: ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ, ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮਾਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਘੌਲੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
