ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਬੂਝ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੀ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਮੁੜ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਦ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਜਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਵੈ ਨਜਰਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵਿਖਾਉਣ।
- Advertisement -
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲੁਕਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅੜੀਕੇ ਡਾਹੁਣੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਨਾਂ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਗੋਢੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
