ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਵਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਇਹ ਦਸਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੰਸੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਜਾਂ ਵਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਕਦੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਤੀ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਸਿਆ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜੁਕ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀ ਪੀਟਰ ਜੂਲੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਰਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਪਲੇਬਾਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਾਂਗੇ।