ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਤੇ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
