ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡੀਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਸੀਡੀਐੱਸ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਡੀਐੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੌਜ ਸਲਾਹਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਡੀਐੱਸ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਲਈ ਜਿਸ ਚਾਰ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐੱਸ ਵਿਭਾਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
- Advertisement -
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਇੱਕ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਡੀਐੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸੀਡੀਐੱਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
