ਮਾਮਲਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ
ਐਸਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ-ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਏਧਰ-ਉੱਧਰ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ (ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਗਿਣਮਿਥਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 1800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਹਾਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ
ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
