ਚੰਡੀਗੜ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਕੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿੱਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ (ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ) ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਾਟਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਇਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ।
