ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।’
- Advertisement -
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 245 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
