ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਏਜੰਡਾ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੱਧੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਭੱਖਮਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੌਂਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਭਦੋੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲਂੋ ਏਜੇਂਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉੰਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ੳੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਂਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸਂੋ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਏਂਜੇਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 5000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ । ਦੱਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾਂ ਪਿਆ ਤਾਂ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੈਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬਾਰਵੀਂ ਤੋ ਬਾਅਦ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਘਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਲੇਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾੳਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੁੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਬੇਹੱਦ ਮੰਹਿਗਾਈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੱਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆੳਣਗੇ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੋਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਸੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਂ ਨੂੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਸੀ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲਿਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।