ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ : ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 21 ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿੳੂਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਛੇਤੀ ਖਰੀਦਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਾੳੂਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਆਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ./ਪੀ.ਬੀ./2020/660-1725 ਮਿਤੀ 22/3/2020 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ/ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਕਰ ਜਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੇਖੜੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਉਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਰਫਿਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਡਿੳੂਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿੳੂਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਆਮ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੀ ਫਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:-
ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾੳੂਸ, ਆਈ.ਓ.ਸੀ./ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਡਾਕਘਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਡਿੳੂਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਕਮਿੳੂਨਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ
*ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ : ਭੋਜਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ, ਮੰਡੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ;
* ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ : ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ;
* ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ: ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
* ਜੀਐਮ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ : ਉਦਯੋਗ / ਉਦਯੋਗਪਤੀ / ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀ;
* ਡੀ ਐਮ ਓ : ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਕਰ; ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਆੜਤੀਏ;
* ਸੀਏਓ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ; ਅਤੇ
* ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪਾਸ: ਸਹਾਇਕ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਡੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹਰੇਕ ਲਈ, ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਾਂ ਹੈਪਲਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਐੱਸ. ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੰਡੀ-ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ, ਏ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ 2020, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।