ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
